VS CHAUHAN KI REPORT

ऋषिकेश 24 जुलाई। उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के एक शिष्टमंडल ने शनिवार को उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से उनके बैराज स्थित कैंप कार्यालय में भेंट की।इस अवसर पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा अपनी नौ सूत्रीय मांगों को लेकर मांग पत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा .

एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा मांग पत्र के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष को अवगत किया गया कि 1 जुलाई 2017 से राज्य में जीएसटी लागू होने के उपरांत विभाग के कर्मचारियों की कई मांगे लंबित हैं जिनका की निस्तारण होना अति आवश्यक है।
उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने विधानसभा अध्यक्ष को जानकारी दी कि मांग पत्र में विभाग के कर्मचारियों की मुख्य रूप से 9 मांगे हैं जिसमें विभाग में कर्मचारियों के अभाव के चलते मिनिस्टीरियल कर्मचारियों के अधिकार के सापेक्ष ढांचा तैयार किए जाने, कार्मिकों का पदवार कार्य एवं दायित्व का आवंटन, पदों के सापेक्ष रिक्त पदों को भरे जाने, कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए ठोस व्यवस्था बनाए जाने, राज्य कर अधिकारियों के पदोन्नति के लिए पुरानी नियमावली लागू किए जाने, कार्मिकों हेतु कार्यालय में सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराए जाने, जीएसटी के कार्य में दक्षता के लिए कर्मियों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिये जाने, कार्मिकों हेतु आवासीय भवनों के लिए भूमि चयन कराते हुए आवासीय भवनों का निर्माण कराए जाने एवं कर्मचारियों की सीधी भर्ती हेतु अध्यचन समय से आयोग को भेजे जाने संबंधित मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किये जाने का आग्रह किया गया है।

वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने भी एसोसिएशन के पदाधिकारियों को आश्वस्त करते हुए तत्काल मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांगपत्र की सभी मांगों पर विचार करने एवं विषय को गंभीरता पूर्वक लेकर उचित कार्यवाही करने की बात कही।
इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी, संरक्षक केशव चंद्र उनियाल, प्रदेश महामंत्री राकेश चंद ज़ख्मोला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह सहित अन्य पदाधिकारी गण मौजूद थे।