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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सीएम आवास में प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की. उन्होंने अधिकारियों को कानून-व्यवस्था का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने राज्य में रह रहे बाहरी लोगों की सघनता से सत्यापन करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जो भी बाहरी व्यक्ति राज्य में जमीन खरीदने आ रहे हैं, उनकी पूरी जांच होनी चाहिए. लोग किस उद्देश्य से जमीन खरीद रहे हैं, इसके साथ ही आपराधिक विवरण की भी जांच की जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच के दौरान यदि किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामला पाया जाता है तो उसका स्पष्ट उल्लेख हो. आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भी चिन्हित किया जाए. उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वनाग्नि, पेयजल और बिजली की समस्याओं को दूर करने के लिए नियमित बैठक कर समीक्षा की जाए. प्रदेश में मानसून सीजन के शुरू होने से पहले आपदा प्रबंधन और कांवड़ यात्रा को देखते हुए सभी तैयारियां पूर्ण रखने के निर्देश दिए गए. उन्होंने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित जिलाधिकारियों के संपर्क में रहने की हिदायत दी.

उन्होंने बैठक में कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं की धनराशि लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से जल्द मिले, इसके लिए वित्त और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग त्वरित कार्रवाई करे. उन्होंने जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश भी दिए.

बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ ही उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, दिलीप जावलकर, शैलेश बगोली, विनय शंकर पांडेय, एडीजी एपी. अंशुमन, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी, अपर सचिव जेसी. कांडपाल उपस्थित थे.