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उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार शाम से शनिवार दोपहर तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉ विक्रम सिंह ने जानकारी दी है कि प्रदेश में टिहरी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार उत्तरकाशी पिथौरागढ़ बागेश्वर चंपावत में भारी बारिश की संभावना है, ऐसे में ऑरेंज वारंट में इस चेतावनी को बरकरार रखा गया है.मौसम विभाग के मुताबिक इन सात जिलों में शुक्रवार एवं शनिवार को बहुत भारी बारिश की आशंका है.

आकाशीय बिजली चमकने एवं तीव्र बौछारों के कई दौर होने का अनुमान है. अन्य जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश एवं बिजली चमक सकती है. गुरुवार को पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हुई है. मौसम विभाग ने नैनीताल जनपद में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बरसात का अनुमान जताया है.

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश होने से निचले इलाकों में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है. इस वजह से हरिद्वार के लक्सर और खानपुर क्षेत्र में कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. इसे स्थानीय निवासियों का लाखों का नुकसान हुआ है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया था. शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने हरिद्वार जनपद में हुए जलभराव के संबंध मे राहत और बचाव कार्य की प्रगति समीक्षा की.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ”हरिद्वार जनपद में कई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. उत्तराखंड के जिन क्षेत्रों में भारी बारिश होने से बाढ़ आई है. उनका आकलन कराने के बाद हमारे द्वारा आपदा क्षेत्र घोषित किया जाएगा. तीन महीने तक बिजली के बिल और बैंक की किस्तों की वसूली स्थगित की जाएगी. इसके साथ ही राष्ट्रीय बैंकों से भी अनुरोध किया जाएगा की तीन माह तक वह भी वसूली ना करें.” मुख्यमंत्री का कहना है कि ”आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का आकलन कर प्रभावित लोगों को तुरंत राहत राशि का वितरण किया जाएगा. भविष्य में बाढ़ से लोग प्रभावित ना हो इसके लिए हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है.

इसके लिए जिस क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बना रहता है. वहां पर बाढ़ नियंत्रण केंद्र बनाए जाएंगे.” मुख्यमंत्री का कहना है कि लक्सर क्षेत्र में सोनाली नदी के कारण बाढ़ का खतरा बना रहता है भविष्य में बाढ़ के खतरे से लोगों को राहत देने के लिए बड़े स्तर पर कार्य करने की जरूरत है इसके लिए हमारे द्वारा केंद्र सरकार से भी वार्ता की जाएगी.