उत्तराखंड कैबिनेट बैठक मे लिए गए फैसले 13 बिंदुओं पर कैबिनेट में चर्चा.

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उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री छात्रवृति योजना को मंजूरी।

हर वर्ष टॉप 3 आने वाले छात्रों को दी जाएगी हर महीने छात्रवृत्ति।

ग्रेजुएशन के लिए 3000,2000,1000 रुपये प्रति महीने छात्रवृत्ति दी जाएगी,

पोस्ट ग्रेजुएशन में 5000 3000 और 2000 छात्रवृत्ति हर महीने दी जाएगी।

पर्यटन विभाग में 37 पद बढ़ाए गए.

12 पद जिला मुख्यालय में बढ़ाए गए.

25 पद जिलों में बढ़ाये गए आवास विकास विभाग में रेरा की नियमावली में संशोधन.

नवीन चकराता टाउनशिप में 40 गांव ऐड किए गए,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आएगा यह टाउनशिप.

खनन विभाग से जुड़ा विषय,

नियमावली में संशोधन हुआ,

खनन पट्टों की जांच के नियमो में हुआ संशोधन।

केदारनाथ धाम क्षेत्र में पर्यटकों के लिए चार चिंतन शिविर बनाए जाएंगे।

नैनीताल से हल्द्वानी हाईकोर्ट शिफ्ट होने को लेकर भारत सरकार से भी मिली सैद्धांतिक सहमति.

26.08 हेक्टर जमीन हाईकोर्ट के लिए की गई हस्तांतरित।

वित्त विभाग, बजट पास होने के तुरंत बाद जिलों को योजनाओं के बजट की जानकारी देगा। पहले दिसंबर महीने में जानकारी देने का था प्रावधान।

राज्य निर्वाचन आयोग नियमांवाली में हुआ संशोधन

राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अब 5 साल, और उम्र 68 तक बढ़ाई गई।

जिला विकास प्राधिकरण से जुड़ा विषय

पदों को सृजित को लेकर को लेकर बड़ा निर्णय

उरेरा सभी जिलों में स्टाफ की नियुक्ति करेगा

पूर्व में आउटसोर्स से कर्मचारी रखने का हुआ था निर्णय

रेरा को लेकर निर्णय,
नियमावली में हुआ संशोधन.

राजस्व विभाग में संग्रह अमीन की सेवा नियमावली में हुआ संशोधन।

सेवा नियमावली 2019 में हुआ संशोधन.

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