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आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस जांच का सामना कर रहे आइएएस अधिकारी और उत्तराखंड शासन में अपर सचिव राम बिलास यादव को शासन ने निलंबित कर दिया है। आइएएस रामबिलास यादव 2019 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड आए थे।

उन पर उत्तर प्रदेश में आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस जांच चल रही थी। उत्तर प्रदेश ने यह जांच उत्तराखंड ट्रांसफर कर दी थी। इस पर यहां शासन ने नौ जनवरी 2019 को उनके खिलाफ विजिलेंस में खुली जांच के आदेश दिए थे।

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आइएएस राम बिलास यादव से  पूछताछ चल रही है। विसिलेंस के दोनों गेटों पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। केवल अधिकृत लोगों को ही अंदर देने जाने की अनुमति मिल सकी। विसिलेंस अधिकारी रामबिलास यादव से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। यादव के अधिवक्ता भी गेट के बाहर ही उनका इंतजार कर रहे थे।

बीते रोज हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे अपर सचिव समाज कल्याण व लखनऊ विकास प्राधिकरण के पूर्व सचिव राम बिलास यादव की गिरफ्तारी पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की थी।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता यादव को बुधवार दोपहर साढ़े बारह बजे विजिलेंस के विवेचक के समक्ष पेश होकर बयान दर्ज कराने व जांच में सहयोग करने को कहा.

कोर्ट ने सरकार को मामले में स्थिति स्पष्ट करने के आदेश देते हुए अगली सुनवाई 23 जून के लिए नियत की।