देश में 25 ऐसी कटेगरी हैं जिनसे टोल टैक्स नहीं वसूला जाता। मध्य प्रदेश की सरकार का नया फैसला: प्राइवेट गाड़ियों को टोल टैक्स से मुक्ति. पढ़ें पूरी जानकारी.

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भारत में गाड़ी लेना बड़ी बात नहीं है बल्कि गाड़ी लेने के बाद उस पर लगने वाले टैक्स को चुकाना उससे बड़ी बात है सड़क पर निकलते ही सबसे बड़ा टेंशन टोल टैक्स को लेकर होता है। थोड़ी दूर चले नहीं कि कुछ राशि टोल टैक्स के रूप में देनी पड़ जाती है.लगभग 302 किमी लंबे एक्सप्रेस वे लिए लगभग 600 रुपये का टोन टैक्स देना होता है।

लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि लंबी चौड़ी खुली रोड हाईवे जिस पर हम अपने वाहन को तेजी से दौड़ाते हैं.और लंबी दूरी का सफर कम समय में पूरा आसानी से हो जाता है. इन सुविधाओं के लिए टोल टैक्स सरकार द्वारा वसूला जाता है.

लेकिन कम से कम 25 ऐसी कटेगरी हैं जिनसे टोल टैक्स नहीं वसूला जाता। इनमें सांसद, विधायक के अलावा तमाम सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। जबकि शव ले जाने वाली गाडिय़ों यानी शव वाहन से भी टोल टैक्स नहीं लिया जाता।

Toll Tax हर गाड़ी का अलग-अलग शुल्क
हर गाड़ी के लिए अलग-अलग शुल्क लिया जाता है। जैसे बस और ट्रक के लिए ज्यादा टैक्स लिया जाता है वहीं कार के लिए कम टैक्स होता है। ऐसे में शातिर लोग बड़ी गाडिय़ों पर छोटी गाडिय़ों का फास्टैग लगाकर घपला करते हैं। जबकि फास्टैग न लगवाने पर दोगुना चार्ज वसूला जाता है।

Toll Tax Free 25 श्रेणी के वाहनों से नहीं वसूला जाता
मौजूदा समय में देश के करीब-करीब सभी एक्प्रेस वे और हाईवे पर टोल टैक्स वसूला जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक मौजूदा समय में 25 तरह के वाहनों से कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाता। करीब एक दशक पहले तक केवल 9 श्रेणियों के वाहनों को टोल टैक्स से छूट प्राप्त थी जो अब बढ़कर 25 हो गई है।

Toll Tax से इन्हें मिली है छूट
जिन गाडिय़ों से टोल टैक्स नहीं लिया जाता उनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों से लेकर सांसद और जज-मजिस्ट्रेट सहित बड़े-बड़े अधिकारियों के नाम शामिल हैं। विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी निजी यात्रा के दौरान भी टोल टैक्स का भुगतान नहीं करते। इसके अलावा रक्षा, पुलिस, फायर फाइटिंग, एंबुलेंस, शव वाहन, चुनिंदा राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी, मजिस्ट्रेट, सचिव, विभिन्न विभागों के सचिव, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी शामिल हैं। राज्य सरकारों की छूट दिए जाने वाले लोगों की अपनी सूची होती है।

Fastag में ऐसे होती है गड़बड़ी
टोल पार करने के लिए लोग बड़ी गाडिय़ों पर छोटी गाड़ी का फास्टैग लगाकर निकल रहे हैं। जिससे सरकार को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया (एनएचआई) के अधिकारियों की जांच में पता चला कि टोल पार करने वाली गाड़ी दूसरी है और फास्टैग किसी और का लगा हुआ है। ऐसे में लगभग 300 रुपए से 500 रुपए की टैक्स चोरी हो जाती है। जिससे सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

एमपी सरकार का फैसला निजी वाहन अप्रैल से टोल टैक्स मुक्त

मध्य प्रदेश की सरकार ने यह फैसला लेते हुए कहा है कि टोल टैक्स का बड़ा हिस्सा व्यवसायिक वाहनों से आता है और निजी गाड़ियों का हिस्सा महज 20% के लगभग होता है और निजी गाड़ियों के वजह से टोल टैक्स पर ज्यादा समय भी लगता है इसलिए इसे मुक्त किया जा रहा है.अब मध्य प्रदेश में केवल कमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाएगा और निजी चालक बिना टोल चुकाए बूथ से आगे बढ़ सकेंगे.मध्य प्रदेश ने अपने 17 मुख्य सड़कों पर इन लोगों को मुफ्त कर दिया है.

प्रदेश के 17 मार्गों पर यह है टोल टैक्स फ्री वाहन

  1. भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के समस्त यान जो सरकारी ड्यूटी पर हों,
  2. संसद तथा विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के गैर व्यवसायिक यान,
  3. ऐसे समस्त यान जो भारतीय सेना की ड्यूटी पर हों,
  4. एम्बुलेंस,
  5. फायर बिग्रेड,
  6. भारतीय डाक और तार विभाग के यान,
  7. कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रैक्टर ट्राली,
  8. ऑटो रिक्शा,
  9. दुपहिया वाहन,
  10. बैलगाड़ियां,
  11. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और
  12. अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार
  13. यात्री वाहन जैसे बस, कार, जीप इत्यादि को टोल से छूट प्रदान की जायेगी।

जानिए कौन सी हैं वे सड़के जहां नहीं लगेगा टोल टैक्स

    1. पन्ना-अजयगढ़ मार्ग,
    2. मोहनपुरा-बेहुट मऊ,
    3. आष्टा-कन्नौद,
    4. महुआ-चुवाही,
    5. शाजापुर-दुपाड़ा-पिलवास नलखेड़ा मार्ग,
    6. परसोना-महुआ-बरखा,
    7. कटनी विजयराघवगढ़-बरही,
    8. हरदुआ चकघाट मार्ग,
    9. तिलवारी-गोटेगांव मार्ग,
    10. उज्जैन-मक्र्सी,
    11. मुरार-चितौरा,
    12. रीवा सेमरिया,
    13. डबरा – भितरवार-हरसी मार्ग,
    14. खिटकिया-बीनागंज,
    15. बदनावर थांदला व नसरुल्लागंज-खातेगांव मार्ग के टोल नाकों पर आम लोगों को 1 अप्रैल से छूट रहेगी।

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