VS CHAUHAN KI REPORT

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री महेंद्र सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुछ अहम फैसलों को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है. कैबिनेट के सामने कुल 21 प्रस्ताव सामने आए, जिसमें से 20 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. कैबिनेट बैठक में मंत्री हरक सिंह रावत, रेखा आर्य, धन सिंह, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, गणेश जोशी, यशपाल आर्य और अरविंद पांडेय शामिल रहे.

कैबिनेट बैठक में लेखा और ऑडिट संबंधित मामलों को अलग कर दिया गया है. वहीं पहले बंगाली समुदाय के लोगों के जाति प्रमाणपत्र में पूर्वी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जाता था. कैबिनेट ने इसे हटाने का फैसला लिया है. गौरतलब है कि यूपी सरकार ने भी हाल ही में यह फैसला लिया था.

वहीं दुग्ध उत्पादन में सुधार को लेकर सरकार जोर देगी. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार की कैबिनेट ने डेरी विकास अधीनस्थ सेवा का गठन करने का फैसला लिया है. वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के मास्टर प्लान के लिए पीएमसी के गठन का निर्णय लिया गया है.

9 सरकारी कार्यालय होंगे ध्वस्त

दरअसल बद्रीनाथ में फेस-1 के तहत होने वाले कार्यों के लिए 9 सरकारी कार्यालय प्रभावित हो रहे हैं, जिसके ध्वस्तीकरण का सरकार राज्य मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है. उत्तराखंड नगर निकाय प्राधिकरण के अतिक्रमण पर लिए गए फैसले को लेकर 6 सालों तक आगे बढ़ा दिया है.

राजकीय नर्सिंग विद्यालय में 70 पद होेंगे सृजित

राजकीय नर्सिंग विद्यालय, बाजारपुर में 70 पदों को सृजित किए जाने को लेकर भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. वहीं हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करते हुए महाराणा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय करने का निर्णय लिया है.

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

वहीं विश्वविद्यालय में मौजूद 4 तरह के अस्थाई अध्यापकों को 35,000 रुपये वेतन के तौर पर देने का निर्णय लिया गया है. वहीं सिंचाई विभाग में समूह ग सेवा की नियमावली में भी बदलाव किया गया है. फ्लोटिंग सोलर पॉवर यूनिट भी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है.