SAURABH CHAUHAN FOR NEWS EXPRESS INDIA
राजधानी देहरादून में एलिवेटेड सड़क प्रोजेक्ट के लिए बुधवार (14 मई) से रिस्पना और बिंदल नदी के किनारे डिमार्केशन की कार्यवाही शुरू हो गई है. इसके साथ ही चिन्हीकरण भी किया जा रहा है. दूसरी तरफ लोक निर्माण विभाग ने देहरादून डीएम को एक पत्र लिखा है, जिसमें प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में लैंड यूज चेंज और खरीद फरोख्त पर रोक लगाने की मांग की गई है, ताकि इस प्रोजेक्ट के प्रभावित भूमि पर कोई भी मुआवजा पाने के लिए लैंड यूज चेंज ना करवा सके. इसके साथ ही यहां जमीनों की खरीद फरोख्त न की जा सके.
इस मामले पर जिलाधिकारी कार्यालय से जानकारी मिली है कि कार्यदायी संस्था से विभाग को अधिग्रहण का प्रस्ताव मिल गया है. जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से जल्द इस पर दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे. वहीं, विशेष भूमि अध्यापति अधिकारी स्मिता परमार ने बताया कि इस पर लगातार कार्यवाही चल रही है, जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा.
इस मामले पर जिलाधिकारी कार्यालय से जानकारी मिली है कि कार्यदायी संस्था से विभाग को अधिग्रहण का प्रस्ताव मिल गया है. जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से जल्द इस पर दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे. वहीं, विशेष भूमि अध्यापति अधिकारी स्मिता परमार ने बताया कि इस पर लगातार कार्यवाही चल रही है, जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा.
जब भी इस तरह से कोई बड़ा प्रोजेक्ट धरातल पर उतर जाता है तो वहां पर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के दौरान ही धारा 11 लागू हो जाती है. जिसके तहत प्रभावित क्षेत्र में लैंड यूज चेंज करना और वहां पर जमीनों की खरीद फरोख्त पर स्वाभाविक तरीके से रोक लग जाती है. यह एक तरह से रजिस्ट्री सीज हो जाती है.
– केके मिश्रा, उप जिलाधिकारी –