हरियाणा में बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां करने वाले लगभग 150 अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। राजस्व विभाग की टास्क फोर्स ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है जिसमें अवैध रजिस्ट्रियों में शामिल अधिकारियों की सूची है। वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने कार्रवाई के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के निर्देश पर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
राजस्व विभाग की टास्क फोर्स भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर नकेल कसने की तैयारी में है। टास्क फोर्स ने सरकार को बिना एनओसी रजिस्ट्री के खेल में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची सौंपी है।
वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने संकेत दिया है कि आरोपित अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट, विभागीय कार्रवाई और निलंबन के आदेश जल्द जारी हो सकते हैं।
हरियाणा के तहसील कार्यालयों में रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी अभी तक खत्म नहीं हो पाई है। गुरुग्राम, सोनीपत, पटौदी, सोहना, पंचकूला, करनाल और मानेसर समेत कई तहसीलों में नियमों के खिलाफ जाकर अवैध रूप से रजिस्ट्रियां हो रही हैं।
प्रदेश सरकार की टास्क फोर्स ने लगभग 150 अधिकारियों व कर्मचारियों को चिह्नित किया है, जिन्होंने नियमों के विपरीत जाकर अवैध रूप से रजिस्ट्रियां की हैं। इनमें जिला राजस्व अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी और रजिस्ट्री क्लर्क शामिल हैं।
राज्य की तहसीलों में भ्रष्टाचार एक पुरानी समस्या है। कोरोना काल में भी तहसीलों में बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां की गई थीं, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्व मंत्री विपुल गोयल के निर्देश के बाद वित्तायुक्त एवं गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने राज्य स्तरीय टास्क फोर्स बनाई है।
टास्क फोर्स ने सरकार को रिपोर्ट दी है कि लगभग 150 अधिकारी व कर्मचारी गलत और अवैध रजिस्ट्रियों के खेल में शामिल हैं। रिपोर्ट में अनियमितता का पूरा ब्योरा है। अधिकतर अधिकारियों ने ऐसी रजिस्ट्रियां की हैं जिनमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य था, लेकिन बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां की गईं।
वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि आरोपित अधिकारियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री ने अनियमितता बरतने वालों के प्रति रियायत न बरतने के निर्देश दिए हैं।
जिला उपायुक्तों को सभी तहसील कार्यालयों को आइटी बेस्ड और अपडेट करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि जनता को रजिस्ट्रियां कराने में कोई तकलीफ न हो।
वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने रजिस्ट्री कार्यालयों में सुधार के संकेत दिए हैं। रजिस्ट्री कार्यालयों को पासपोर्ट और वीजा कार्यालयों की तर्ज पर अपडेट किया जाएगा।
तहसीलों में आधुनिक पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर रजिस्ट्री कराने की सुविधा के बाद घर बैठे जमीन की रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया जा सकेगा। सभी गांवों में राजस्व रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है।