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उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने की तारीख नजदीक आती दिख रही है। अब राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में दो महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। जल्द ही इसके लिए कमेटी लोगों से बात कर जनता से सुझाव लेगी।
मंगलवार को मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करना हमारा संकल्प है। यह केवल हमारा चुनावी मुद्दा नहीं था हमारा जनता के सामने संकल्प था। हमने जो संकल्प लिया था, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
जल्द सार्वजनिक होगा प्रारूप
मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉमन सिविल कोड को लेकर गठित कमेटी अपना काम कर रही है। कमेटी की लगातार बैठकें हो रही हैं। ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार जल्द ही इसका प्रारूप सार्वजनिक करेगी।
चुनाव के दौरान किया था वादा
धामी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से वादा किया था कि भाजपा सरकार आने पर वो उत्तराखंड में कामन सिविल कोड लागू करेंगे। 23 मार्च को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।
उत्तराखंड पहला राज्य होगा स्वतंत्रता के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने वाला उत्तराखंड देश में पहला राज्य हो जाएगा। हालांकि, गोवा में भी यह कानून लागू है। वहां स्वतंत्रता से पहले यह कानून बना था। लंबे समय से इस मामले पर विभिन्न राज्यों में सियासत भी गरमाई हुई है।