VSCHAUHAN for NEWS EXPRESS INDIA

पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने मास्टरस्ट्रोक चल दिया है। मोदी सरकार के इस कदम से विपक्ष बैकफुट में आ गया है। पीएम मोदी ने इस फैसले के बाद ट्वीट भी किया था कहा कि हमारे लिए पहले लोग हैं। पीएम मोदी के इस बड़े कदम से विपक्ष फंस गया है क्योंकि, केंद्र ने अपनी ओर से फैसला लेकर गेंद राज्य सरकारों के पाले में डाल दी है। अब राज्य सरकारों की तरफ जनता आंखे ताक रही है कि वे कब ईंधन के दामों में टैक्स पर कटौती करेगी और उन्हें पेट्रोल और डीजल और सस्ता मिलेगा। केरल सरकार ने तो तुरंत बात पकड़ ली और राज्य की जनता के लिए ईंधन के टैक्स में कटौती का ऐलान कर दिया लेकिन, अब देखने वाली बात यह होगी कि बाकी भी अपना फैसला बदलेंगे या नहीं?

शनिवार को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ईंधन के दामों में कटौती की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कमी कर रही है। इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगी।

इतना ही नहीं निर्मला सीतारमण ने उज्जवला योजना के तहत 9 करोड़ लोगों को बड़ी राहत दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर (12 सिलेंडर तक) की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे हमारी माताओं और बहनों को मदद मिलेगी।

पीएम मोदी बोले- हमारे लिए लोग पहले
पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे लिए हमेशा से लोग पहले होते हैं। आज के फैसले, विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट से संबंधित, विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे।

केंद्र के कदम पर केरल सरकार
ईंधन उत्पादों की लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनजीवन पर पड़ रहे असर को देखते हुए केरल सरकार ने भी शनिवार को पेट्रोल एवं डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में क्रमशः 8 रुपए और 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने की घोषणा की। केरल सरकार के इस फैसले से राज्यवासियों को डबल फायदा होगा।

बाकी कब मानेंगे
पीएम नरेंद्र मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर आम जनता को बड़ी राहत देते हुए गेंद राज्य सरकारों के पाले में डाल दी है। खासकर गैर भाजपा शासित राज्य सरकारों पर बड़ा दबाव बनेगा। कई भाजपा शासित राज्य सरकारें ईंधन पर टैक्स की कटौती कर चुके हैं। उधर, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि पिछले दो महीने में केंद्र सरकार ने ईंधन पर उत्पाद शुल्क ज्यादा बढ़ाया है और कटौती की घोषणा बेहद कम की है। वहीं, पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि पहले केंद्र सरकार जीएसटी का बकाया राज्य सरकार को लौटाए।