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उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand high court) में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव और रैलियों को स्थगित करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने उत्तराखंड चुनाव (Uttarakhand assembly election 2022) में रैलियां वर्चुअली और वोटिंग ऑनलाइन कराने को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को 12 जनवरी तक जवाब देने के आदेश दिए हैं
याचिकाकर्ता ने बुधवार को कोर्ट में कहा कि 3 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कोरोना संक्रमित होने के बावजूद देहरादून के परेड ग्राउंड में रैली की थी। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कोविड नियमों के विपरीत की जा रही रैलियों की तस्वीरें संलग्न कर एक प्रार्थना पत्र पेश किया। कहा कि रैलियों से कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी आशंका है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार न तो केसों को रोजाना पोर्टल पर अपलोड करा पा रही है न ही कोविड की गाइडलाइंस का पालन करा रही है।
चुनाव आयोग ने कहा, राज्य में सुविधाएं नहीं ”
वहीं, सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से प्रदेश में सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने की दलील दी गई। कहा गया कि पिछले हफ्ते चुनाव कराने को लेकर आयोग ने चीफ सेक्रेटरी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से चंद्रशेखर रावत ने कहा कि सरकार कोविड से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है।