उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करने की स्थानीय स्तर पर मांग उठ रही है। इसलिए हाईकोर्ट के लिए नई जगह देखी जा रही है। हाईकोर्ट के लिए हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में जमीन देखी गई है। भूमि का परीक्षण किया गया है। हल्द्वानी के अलावा भी दो से तीन विकल्प सुझाए गए हैं। सभी जगहों का परीक्षण करने के बाद ही उच्च न्यायालय उपयुक्त जगह बताएगा।

शनिवार को मुख्यमंत्री रावत नैनीताल पहुंचे। सूखाताल स्थित कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) मुख्यालय में उन्होंने 42 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत घर का नाम परिवार की सबसे छोटी बेटी के नाम पर रखने वाले परिवारों को सम्मानित भी किया गया।

मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि सरकार का एकमात्र लक्ष्य विकास करना है। इसके लिए प्रदेश में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने साफ किया कि सरकारी नौकरियां केवल सीमित संख्या में ही उपलब्ध हैं, इसीलिए युवाओं को स्वरोजगार की ओर बढ़ना होगा। कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट ने मुख्यमंत्री रावत के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार उत्तराखंड में विकास के नित नए अध्याय जोड़ रही है। सांसद भट्ट भाषण में अपनी बात कुमाउनी में ही रखी। कार्यक्रम में नैनीताल विधायक संजीव आर्य, रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट, भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा आदि उपस्थित रहे।