परिवहन निगम राज्य गठन के बाद से ही लगातार घाटे में चल रहा है। कोरोना के कारण बीते वर्ष से निगम लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। स्थिति यह है कि निगम फरवरी 2021 से अपने कार्मिकों को वेतन तक नहीं दे पाया है। वेतन के मसले पर परिवहन निगम कर्मियों ने हाईकोर्ट में दस्तक दी, जिस पर कोर्ट ने निगम कर्मियों के वेतन के साथ ही निगम की आय बढ़ाने के संबंध में सरकार से कैबिनेट बैठक बुलाने का अनुरोध किया और पूरी कार्ययोजना 29 जून को हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत करने को कहा था। मुख्यमंत्री व सभी मंत्रियों के राजधानी से बाहर होने के कारण कैबिनेट बैठक नहीं हो पाई।

उधर, रविवार और सोमवार को परिवहन निगम व शासन हाईकोर्ट में जवाब देने के लिए दस्तावेज तैयार करते रहे। देर शाम को इसे अंतिम रूप दिया गया। सूत्रों की मानें तो इस संबंध में परिवहन निगम ने निगम कर्मियों के वेतन भुगतान, खर्चों में कटौती व आय बढ़ाने के सुझावों को लेकर 40 पन्नों का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसमें कार्मिकों के वेतन व भत्तों पर आने वाले खर्च, निगम की कार्यशैली में सुधार लाने के लिए आर्थिक सहायता और आय बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी दी गई है।