संविदा दैनिक वेतन एवं अस्थायी व्यवस्था पर विभिन्न माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 70 हजार के करीब बताई जा रही है। वहीं इन नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने सभी रिक्त पदों को नियमित चयन प्रक्रिया से भरने के आदेश दिए हैं। जिसके बाद अब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत मिल सकेगी।
उपनल के माध्यम से आउटसोर्स से सर्वाधिक 21 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। नगर निकायों में लगभग आठ हजार पर्यावरण मित्र, वन विभाग में लगभग चार हजार ऐसे कर्मचारी हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेशभर में राजकीय अस्पतालों एवं मेडिकल कालेजों में भी विभिन्न श्रेणियों में हजारों कर्मचारियों की सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से ली जा रही हैं।
संविदा, दैनिक वेतन एवं अस्थायी व्यवस्था पर विभिन्न माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 70 हजार के करीब बताई जा रही है। इन नियुक्तियों को प्रतिबंधित करने से इन कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ना तय है। वहीं, रिक्त चल रहे नियमित पदों को चयन प्रक्रिया से भरने से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत मिल सकेगी।
प्रदेश में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, अंशकालिक, नियत वेतन पर बड़ी संख्या में अस्थायी रूप से नियुक्तियां की गई हैं। सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती में लगने वाले लंबे समय, कामकाज में तुरंत राहत और मितव्ययता को लेकर आउटसोर्स और अस्थायी व्यवस्था पर कर्मचारियों की तैनाती अब सरकार को सुहा नहीं रही है।
नियमितीकरण के दबाव और न्यायालयों में बढ़ते वादों को देखते हुए नियमित पदों पर अस्थायी व्यवस्था में कर्मचारियों की नियुक्तियों को सरकार ने पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है।
कार्मिक की ओर से इस संबंध में जारी आदेश के बाद इन कर्मचारियों के भविष्य पर तलवार लटक गई है। सरकार ने सभी रिक्त पदों को नियमित चयन प्रक्रिया से भरने के आदेश दिए हैं।
सभी विभागाध्यक्षों को रिक्त पदों का सम्यक आकलन करते हुए नियमित भर्ती के लिए अधियाचन तैयार कर चयन संस्थाओं को समय से प्रेषित करने को कहा गया है। साथ ही चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए चयन संस्थाओं में राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ विभाग समन्वय स्थापित करेंगे।
प्रदेश में विभिन्न विभागों में उपनल समेत विभिन्न आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से लगभग 50 हजार कर्मचारी तैनात हैं। इसी प्रकार संविदा, अंशकालिक, दैनिक वेतन, नियत वेतन समेत विभिन्न प्रकार से लगभग 20 हजार कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इनमें शिक्षा विभाग में सर्वाधिक लगभग पांच हजार अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। इसी प्रकार उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में अस्थायी व्यवस्था पर शिक्षक एवं कर्मचारी कार्यरत हैं।