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उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया. प्रदेश सरकार ने 89,000 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक बजट राज्य विधानसभा में पेश किया. सरकार ने इस साल से नई परंपरा शुरू की है। अभी तक विधानसभा के पटल पर भोजनवकाश के बाद शाम चार बजे बजट पेश करने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार यह बजट दोपहर के समय पेश किया गया।

सदन में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि यह एक समावेशी बजट है और इसका उद्देश्य विकसित उत्तराखंड का निर्माण करना है. बता दें, बजट को सदन में बहस के बाद एक मार्च को पारित किया जाएगा.

उत्तराखंड बजट पर राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य के बजट का पूरा फोकस किसानों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं पर था.समग्र विकास के लिए हमने सभी आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया है. उन्होंने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए यह एक समावेशी बजट है.

विधानसभा में बजट पेश करने के बाद प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार राज्य के समग्र विकास को ध्यान में रखकर बजट लेकर आयी है. 89 हजार करोड़ के बजट में सबी बातों का ध्यान रखा गया है. बजट में राजस्व के लिए लेखे का व्यय 55815.77 करोड़ और पूंजीगत लेखे का व्यय 33414.30 करोड़ रखा गया.

युवाओं के लिए

• डिग्री कॉलेज सरकारी में शैक्षिक गुणवत्ता को 10 करोड़
• एनईपी के तहत चल रही अनुसन्धान योजना को 2 करोड़
• आरटीई के तहत 94 हजार से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है।
• खटीमा में निशुल्क कोचिंग सेंटर
• सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब
• मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2024 के लिए तीन करोड़ 70 लाख रुपए का प्रावधान।
• विज्ञान केंद्र चंपावत को तीन करोड़
• युवा कल्याण एवं खेलकूद
  • 2023-24 का संशोधित अनुमान- 316 करोड़
  • उच्च शिक्षा में 2024-25 हेतु कुल प्रावधान- 824 करोड़
  • 2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग- 733 करोड़
  • 2023-24 का संशोधित अनुमान-763
  • युवा कल्याण एवं खेलकूद में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान 534 करोड़
  • 2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग – 229 करोड़
  • 2023-24 का संशोधित अनुमान – 233 करोड़
  • • तकनीकी शिक्षा में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान- 321 करोड़
    • 2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग -243 करोड़

    स्वास्थ्य एवं शिक्षा

    • बाह्य सहायतित उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना के लिए 105 करोड़।
    • राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए 96 करोड़।
    • कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क जूता एवं बैग व्यवस्था के लिए 25 करोड़।
    • उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा दिए जाने के लिए सात करोड़।
    • 15376 करोड़ का प्रावधान।
    • राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1010 करोड़ का प्रावधान।
    • अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान।