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ऊर्जा विभाग में 2008 में केंद्र सरकार के द्वारा जल विद्युत नीति लायी गयी थी

उसे आज तक लागू नहीं किया गया था जिसे आज कैबिनेट बैठक में लागू किया गया

12 प्रतिशत बिजली की बजाय अब 13 प्रतिशत बिजली जल विधुत परियोजनाओं से

1% जो अतरिक्त बिजली सरकार को मिलेगी उस पैसे से जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगो को दिया जाएगा.

वित्त विभाग में कई अधिकारियों के अधिकार को बढ़ाया गया है

मसूरी क्षेत्र को पूरा एक तहसील बनाये जाने की मंजूरी

पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत नई नियमावली को दी गई मंजूरी

नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 1 अप्रैल को 6 वर्ष होने पर मुहर

:-लघु सिचाई विभाग में नियमावली में संशोधन अब 85 प्रतिशत सीधी भर्ती होगी

:-आयुष विभाग में फील्ड और मुख्यालय के लिपिक संवर्ग के कर्मियों क़ो विलय कर दिए गए

:-पुलिस दूरसंचार विभाग में नियमवली में हुआ संशोधन 8700 ग्रेड पे के 2 नए पद स्वीकृत

:-PPS संवर्ग में की नियमावली में बदलाव हुआ

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रुद्रपुर में दी गई जमीन अब जिला विकास प्राधिकरण क़ो मिलेगी पहले आवास विभाग क़ो दी गई थी

MSME नई policy में अब उत्तराखंड क़ो केवल 4 श्रेणियों में बांटा जा पहाड़ो में सब से भी ज्यादा बढ़ाई गई मैदान में सब्सिडी कम होगी यानि पहाड़ में उद्योग लगाने से होगा फायदा

कौशल विकास में कर्नाटक मॉडल का अनुसरण होगा टाटा समेत अन्य कम्पनियो द्वारा 13 ITI संस्थानों क़ो अडॉप्ट करेगा मॉर्डन ITI बनाया जाएगा

ITBP क़ो जमीन देने के फैसले क़ो खैरी मानसिंह में देने पर अगली कैबिनेट में होगा फैसला

84 कुटिया में का मास्टर प्लान बनेगा HCP कम्पनी बनाएंगी मास्टर प्लान

अब सभी धर्मों के लोगों क़ो शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा

हरिद्वार और ऋषिकेश शहर के पुनर्विकास का मास्टर प्लान बनाया जाएगा , चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनाई गई