Herdyes ballabh goswami for NEWS EXPRESS INDIA
उत्तराखंड परिवहन निगम को राजकीय विभाग का दर्जा देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। उन्होंने बुकिंग लिपिक एवं कार्यालय सहायक के पदों को प्रोन्नत से नहीं भरा जाना कर्मचारी सेवा विनियमावली 2015 का उल्लंघन बताया।
ज्ञापन में उन्होंने लंबी सेवा करने वाले कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्त कर उपनल से पीआरडी जवानों को भर्ती करने, राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों को रायल्टी पर संचालित करने की निविदा को तत्काल समाप्त करने, राज्य की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम को राजकीय विभाग का दर्जा देने की मांग की।
इसके अलावा निगम में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कर्मियों का शोषण बंद करने, सेवा में रहते हुए असमय मृत्यु होने पर अनुकंपा के आधार पर आश्रितों को नियुक्तियां देने, मंडलीय अधिकारियों के मंडल स्तर के नियुक्ति अधिकार पूर्व की भांति बहाल करने, नई बसों की खरीद करने की भी मांग की। ज्ञापन में क्षेत्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट, राजेंद्र सिंह मलिक, विनोद नौटियाल, रेवाधर चौड़ाकोटी, नाथू राम, भरत पाठक, भूपाल सिंह, संदीप खर्कवाल आदि के हस्ताक्षर हैं।