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सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देने का ऐलान किया है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए दीवाली बोनस मंजूर कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को दीवाली बोनस की फाइल को मंजूरी दी। शुक्रवार से कर्मचारियों के खातों में दीवाली बोनस के रूप में धनराशि पहुंचने की उम्मीद है।

राज्य में करीब डेढ़ लाख सरकारी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को दीवाली बोनस का लाभ मिलता है। विदित है कि कर्मचारियों के दीवाली बोनस का प्रस्ताव कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रखा गया था। जिसमें दीवाली बोनस के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री धामी को अधिकृत कर दिया था।

इसके बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री धामी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वित्त विभाग के सूत्रों ने बताया कि कर्मचारियों के दीवाली बोनस के लिए बजट जारी होने के बाद शुक्रवार से कर्मचारियों के खातों में बोनस की राशि पहुंचना शुरू हो जाएगी।

सात हजार रुपये तक मिलेगा बोनस
वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में दैनिक वेतन भेगी कर्मचारियों के साथ ही 4800 ग्रेड तक के समूह ग और अराजपत्रित श्रेणी के समूह ख के कर्मचारियों को मिलता है। उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम सात हजार रुपये तक दीवाली बोनस के रूप में दिया जाता है। इससे नीचे ग्रेड के अनुसार बोनस का निर्धारण किया जाता है। दैनिक वेतन और संविदा कर्मचारियों को सरकार 1200 रुपये दीवाली बोनस के रूप में देती है।

इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
राज्य के सरकारी कर्मचारियों के साथ ही सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, प्राविधिक शिक्षण संस्थान, स्थानीय निकायों, जिला पंचायत कर्मचारियों के साथ ही कैजुअल और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को दीवाली बोनस का लाभ मिलेगा। ऐसे कर्मचारियों की संख्या डेढ़ लाख के करीब है।

डीए की फाइल भी सीएम को भेजी
वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार कर्मचारियों को दीवाली बोनस देने के बाद अब सरकार ने कर्मचारियों को चार प्रतिशत डीए देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके तहत वित्त विभाग की ओर से फाइल मंजूरी के लिए उच्च स्तर पर भेजी गई है। इसके बाद उच्च स्तर से मंजूरी के बाद कर्मचारियों को चार प्रतिशत डीए का भी भुगतान होना शुरू हो जाएगा। विदित है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को चार प्रतिशत डीए देने का निर्णय लिया था। इसके तहत अब केंद्र सरकार ने भी डीए देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैबिनेट पूर्व में ही सीएम को डीए के लिए अधिकृत कर चुकी है। इसके बाद कर्मचारियों का डीए बढ़कर कुल 38 प्रतिशत हो जाएगा।