Akshita Sodi KI REPORT

एक तरफ जहां सरकार आरटीई (शिक्षा का अधिकार) के तहत आठवीं कक्षा तक आर्थिक रूप स कमजोर बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने  कर रही है वहीं दूसरी तरफ कोरोना  महामारी से  लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई . स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के मां-बाप आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मेरी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भारी-भरकम फीस देने में असमर्थ हैं कुछ नामचीन स्कूल या संस्थाएं बिल्कुल नहीं चाहते हैं यहां तक फीस में छूट देने की भी सुविधा नहीं देते हैं

जबकि शिक्षा एक सामाजिक कार्य है और विभिन्न न्यायालयों ने समय-समय पर यह माना है कि शुल्क के भुगतान और नवाचारों के उद्देश्य से शुल्क लिया जाना चाहिए। यह टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य में आयोजित किया गया है कि
“इस प्रकार इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि बहुमत के निर्णय के अनुसार शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य रूप से प्रकृति में धर्मार्थ है।”

एडवोकेट वरुण कटिहार के मुताबिक माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या GGSIPU / JR (प्रवेश) / 2019-2020/332 दिनांक 07.09.2020 को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका दायर की गई थी।

गौरतलब है कि अधिसूचना संख्या GGSIPU/JR(Admissions)/ 2019-2020/332 दिनांक 07.09.2020 को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है। जिसने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से संबद्ध 21 गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की फीस बढ़ा दी थी।

याचिकाकर्ता एडवोकेट वरुण कटियार की याचिका में महामारी के दौरान फीस वृद्धि के प्रमुख मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है, जहां घातक वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए पूरे देश में महीनों से तालाबंदी चल रही थी। देश की आर्थिक स्थिति भी महामारी के कारण प्रभावित हुई है जिसने देश को बुरी तरह प्रभावित भी किया है। याचिका यूजीसी, बीसीआई, आदि जैसे विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए उदाहरण और अधिसूचनाएं शैक्षणिक संस्थानों से फीस के भुगतान पर छात्रों के साथ सहानुभूति रखने और फीस का भुगतान करने में बेहतर विकल्प देने का अनुरोध करती है।

इसके अलावा, याचिका में दूसरा मुद्दा यह है कि फीस वृद्धि की अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया था। शंकर दून व अन्य में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय। v/s एनसीटी सरकार और अन्य। 21.01.2019 को निर्णय लिया गया था कि शुल्क को पूर्वव्यापी रूप से बढ़ाने की प्रथा को हटा दिया गया था, यह मानते हुए कि शुल्क का निर्धारण संभावित रूप से किया जाना है क्योंकि छात्रों के पास अधिक लाभकारी शुल्क संरचना वाले संस्थान को चुनने का एक सूचित विकल्प होना चाहिए।