हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए एक जुलाई से बाहरी राज्यों के लिए सभी तरह की बस सेवाएं 50 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ शुरू, साथ ही प्रदेश में प्रवेश के लिए ई-कोविड पास की अनिवार्यता भी खत्म करने का फैसला.

VSCHAUHAN KI REPORT

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।  कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए एक जुलाई से बाहरी राज्यों के लिए सभी तरह की बस सेवाएं 50 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ शुरू करने का फैसला लिया है। साथ ही प्रदेश में प्रवेश के लिए ई-कोविड पास की अनिवार्यता भी खत्म करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में एक जुलाई से शक्तिपीठों समेत अन्य मंदिर दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे, लेकिन धार्मिक आयोजन नहीं होंगे।

52 दिन बाद बाहरी राज्यों के लिए शुरू होगी परिवहन सेवा
प्रदेश सरकार ने अंतरराज्यीय परिवहन सेवाएं शुरू करने के फैसले से बाहरी राज्यों में नौकरी, कारोबार करने वालों और छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी।
बता दें 7 मई को बाहरी राज्यों के लिए बस सेवाएं बंद हुई थीं, 52 दिन बाद वोल्वो और साधारण बसें हिमाचल से बाहर दौड़ेंगी।  हिमाचल के सभी जिलों से बाहरी राज्यों के लिए 708 रूटों पर बसें चलती हैं। इनमें दिल्ली, चंडीगढ़, पानीपत, हरियाणा, अमृतसर और अन्य रूट शामिल हैं। परिवहन विभाग का मानना है कि बाहरी राज्यों के यह सभी रूट फायदे वाले हैं

शादियों में अब 100 लोग
शादियों व अन्य समारोह में अब खुले स्थलों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं हाल या अन्य बंद स्थलों में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं, सभी दुकानें अब सुबह नौ से रात आठ बजे तक खुली रहेंगी। बार और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि सभी सरकारी कार्यालय एक जुलाई से शत-प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य करना आरंभ करेंगे।

खिलाड़ियों का पोषाहार भत्ता किया दोगुना
शिक्षा विभाग के खिलाड़ियों का पोषाहार भत्ता दोगुना करने का निर्णय भी लिया गया है। खंड स्तर पर पोषाहार भत्ता 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये, आंचलिक व जिला स्तर पर 60 रुपये से बढ़ाकर 120 और राज्य स्तर पर 75 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रतिदिन प्रति छात्र किया गया है। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय को एक अप्रैल 2021 से 300 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से विभाग के लगभग 1252 अंशकालिक जलवाहक लाभान्वित होंगे।

विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे पद
कैबिनेट ने सोलन जिला के बद्दी में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो का नया पुलिस थाना स्थापित करने व इसमें विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर उन्हें भरने की मंजूरी प्रदान की। कैबिनेट ने अभियोजन विभाग में सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर सहायक जिला न्यायवादी के 25 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला किन्नौर के कल्पा में नए खोले गए उप-कारागार के लिए विभिन्न श्रेणियों के 30 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। सोलन जिले के दून विधानसभा क्षेत्र के तहत बद्दी में जल शक्ति विभाग के नए मंडल के अलावा साई में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने अनुमति प्रदान की।

स्कूलों को अपग्रेड किया
कैबिनेट ने जिला चंबा में राजकीय माध्यमिक पाठशाला मनकोट, कुठेड़, केगा, घट्टा, सरोग को राजकीय उच्च पाठशाला और राजकीय उच्च पाठशाला बन्जवार, सिंगाधार और ढाडू को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। इन पाठशालाओं के सुचारु संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। जयराम कैबिनेट ने सीबीएसई के फार्मूले में संशोधन करते हुए 12वीं कक्षा का परिणाम तैयार करने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश के ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 26 जून से 25 जुलाई तक अवकाश रहेगा।

तीसरी लहर के लिए तैयारी जोरों पर: भारद्वाज
कैबिनेट ब्रीफिंग करते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से विस्तार से प्रस्तुति दी गई। कोविड 19 की दूसरी लहर में सक्रिय सक्रिय और मौत के मामलों में भी कमी आई है। यह कमी धीरे-धीरे आ रही है। रिकवरी रेट ज्यादा है। इसलिए ये निर्णय हुए हैं। हालांकि, अभी भी 2400 एक्टिव केस प्रदेश में हैं। तीसरी लहर के लिए सरकार पूरी गंभीरता से तैयारी कर रही है। बच्चों के लिए तीसरी लहर घातक होगी तो इसके लिए अभी से तैयारी की जा रही है।

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