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देहरादून: रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा संपदा विभाग का कार्यालय अब राजधानी देहरादून में भी खुल गया है। गढ़ी कैंट स्थित छावनी अस्पताल के पास रक्षा संपदा विभाग (डीईओ) कार्यालय का विधिवत उद्घाटन गुरुवार को रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। रानीखेत में भी रक्षा संपदा विभाग का उप कार्यालय खोलने को रक्षा मंत्रालय से स्वीकृति मिली है। जिसका उद्घाटन आज होगा। उत्तराखंड में रक्षा संपदा विभाग के दो कार्यालय खुलने से छावनी क्षेत्र में रहने वाले लोग को भूमि, भवन निर्माण आदि के कार्यों को मेरठ व बरेली की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। कौशल गौतम देहरादून कार्यालय के पहले रक्षा संपदा अधिकारी बने हैं, जो कि वर्तमान में छावनी परिषद क्लेमेनटाउन के मुख्य अधिशासी अधिकारी भी हैं।
दून में रक्षा संपदा कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर रक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है। रक्षा भूमि के रूप में हमारे पास एक बड़ा भूमि बैंक है। उत्तराखंड में ही कई हजार एकड़ रक्षा भूमि है। दून व रानीखेत में डीईओ दफ्तर खुलने से भूमि प्रबंधन में सहूलियत होगी। कहा कि यह काम बहुत पहले होना चाहिए था, पर देर आए दुरुस्त आए। इस अवसर पर रक्षा राज्यमंत्री ने सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लागू करने की तारीफ भी की। कहा कि यह योजना युवाओं के लिए लाभदायी साबित होगी। जबभर्ती प्रक्रिया शुरू होगी तो इसके बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। कहा कि युवाओं को किसी के बहकावे में आए बिना सेना में भर्ती होने की तैयारी में जुट जाना चाहिए, वह अपना भविष्य देखें।
इस दौरान राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल, कैंट विधायक सविता कपूर, उत्तराखंड सब एरिया के जीओसी मेजर जनरल संजीव खत्री, 14 रैपिड के जीओसी मेजर जनरल जीएस चौधरी, डिप्टी जीओसी ब्रिगेडियर अनिर्बन दत्ता, ब्रिगेडियर तपन लाल साह, प्रधान निदेशक रक्षा संपदा (मध्य कमान) जीएस राजेश्वरन, रक्षा संपदा अधिकारी कौशल गौतम, मुख्य अधिशासी अधिकारी अभिनव कुमार, छावनी परिषद देहरादून के नामित सदस्य विनोद पंवार,पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र कौर सौंधी, विष्णु प्रसाद गुप्ता, गुरु प्रसाद तिवारी, क्लेमेनटाउन कैंट बोर्ड की नामित सदस्य बीना नौटियाल, महेश पांडे, देवेंद्र पाल, राजेश रावत आदि उपस्थित रहे।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इस दौरान गोरखा मिलिट्री इंटर कालेज की लीज के नवीनीकरण का मसला उठाया। कहा कि यह कालेज अपनी उपलब्धियों के लिहाज से एक ऐतिहासिक संस्थान है। इसे डिग्री कालेज बनाने का प्रस्ताव था, पर लीज नवीनीकरण नहीं होने से यह मामला अटक गया। अब दून में रक्षा संपदा कार्यालय खुला है, तो विद्यालय की भूमि की लीज के नवीनीकरण कार्य का श्रीगणेश होना चाहिए।
रक्षा संपदा विभाग के महानिदेशक अजय कुमार शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सेना की आपरेशनल क्षमता में बढ़ोतरी के लिए यहां बुनियादी ढांचे का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। तमाम तरह की आधुनिक सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। इसके लिए भूमि की आवश्यकता भी है। कहा कि दून व रानीखेत में रक्षा संपदा कार्यालय खुलने से भूमि हस्तांतरण के मामलों में तेजी आएगी।
वीरभूमि फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेश रावत ने रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्टं से मुलाकात की। उन्होंने कैंट क्षेत्र के सिविल क्षेत्रों को नगर निगम और अन्य स्थानीय निकायों में शामिल करने की मांग दोहराई। कहा कि छावनी परिषद देहरादून अंतर्गत प्रेमनगर, गढ़ी-डाकरा लंबे समय से विकास की दृष्टि से उपेक्षित है। इसका प्रमुख कारण कैंट में बजट का अभाव है। सिविल क्षेत्रों में लंबे समय से विकास कार्य ठप पड़े हैं। जिससे सिविल क्षेत्रों में रहने वाले निवासी खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। इन्हें राज्य सरकार की योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में कैंट क्षेत्र को जल्द स्थानीय निकाय में शामिल किया जाए।