VS CHAUHAN KI REPORT

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी  की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक में आज कुल 11 प्रस्ताव आए, जिसमें नौ प्रस्ताव पर कैबिनेट (Cabinet) ने मुहर लगा दी है. इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दी.

युवाओं को एक साल की छूट
कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि कोविड महामारी के कारण कई जगहों पर भर्ती परीक्षा नहीं हो पा रही हैं. इसके तहत युवाओं को भर्तियों में एक साल की छूट दी जाएगी. कैबिनेट का ये फैसला 30 जून 2022 तक लागू होगा. जो अभ्यर्थी पहले ही फॉर्म भर चुके हैं केवल उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा.

सृजित किए जाएंगे 500 नए पद
मीटिंग में तय किया गया कि दून, श्रीनगर और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 500 नए पद सृजित किए जाएंगे. श्रीनगर के लिए 122, देहरादून के लिए 250, हल्द्वानी के लिए 129 पद मेडिकल कॉलेज के लिए नए पदों का सृजन किया जाएगा. इसके अलावा पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित लोगों को 4 गुना भुगतान किया जाएगा.

रेशम विभाग के पास ही बनी रहेगी जमीनलखवाड़-ब्यासी योजना के लिए 14.50 एकड़ जमीन देने के निर्णय को वापस लिया गया है. यह जमीन रेशम विभाग के पास ही बनी रहेगी.

15 हजार से कम आय वालों को भी लाभ 
देहरादून महायोजना जोनल प्लान 2025 में सरकारी भवनों को भवन निर्माण के साथ ही सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को भी कार्यालय बनाने की छूट दी जाएगी. दिव्यांग, जिनकी इनकम 4000 रुपये तक की है उन्हे अंत्योदय में शामिल किया जाएगा और 15 हजार से कम आय वालों को भी लाभ दिया जाएगा.

परिवहन विभाग को कर्मचारियों की सैलरी देने का मामला कोर्ट में चल रहा है. कैबिनेट ने इस मामले में मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है कि पूरे आंकड़ों के साथ अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद कैबिनेट में लाया जाएगा.

निशुल्क लीज पर दी जायेगी जमीन
वहीं 2013 में तत्कालीन सीएम ने बार एसोसिएशन बागेश्वर को जमीन देने की घोषणा की थी. जिसे आज मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी. जिला बार ऐशोसियेशन बागेश्वर को जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ता चैम्बर्स निर्माण हेतु न्याय विभाग की 40.80 वर्ग मीटर की भूमि निशुल्क लीज पर दी जायेगी.