वीएस चौहान की रिपोर्ट

कोरोना के मरीजों की घटती संख्या को देखते हुए उत्तराखंड सरकार एक जून से लॉकडाउन खत्म करने पर विचार कर रही है. फिहाल सरकार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए फिलहाल कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की ढील नहीं मिलेगी. बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्य को पत्र जारी कर 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से जारी पत्र में उत्तराखंड सरकार को कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरतने को कहा गया है. इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कंटेनमेंट जोन को लेकर 25 अप्रैल को दिशानिर्देश जारी किए गए थे, जिन्हें सख्ती से लागू करने से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दक्षिण और उत्तर पूर्वी कुछ क्षेत्रों को छोड़ कर कोरोना के नए मरीजों और सक्रिय मामलों में कमी आई है.

गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है वर्तमान में भले ही कोरोना संक्रमित मामले कम हो रहे हैं लेकिन सक्रिय मामले अधिक हैं, जिससे कोरोना रोकथाम के उपायों का अनुपालन 30 जून तक जारी रखें. कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह जिला प्रशासन के माध्यम से सख्ती बरती जाए, जिससे संक्रमण को कम किया जा सके. उसके बाद जिला प्रशासन स्थानीय स्थिति को देख कर कोरोना संक्रमण रोकने के उपायों को लागू करनेे के आदेश जारी कर सकते हैं.

राज्य के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने दावा किया है कि प्रदेश में कोविड कर्फ्यू के चलते कोरोना का ग्राफ तेजी से गिर रहा है और इससे कोरोना की चेन लगभग टूट चुकी है. इसे देखते हुए प्रदेश सरकार एक जून के बाद लॉकडाउन हटाने पर विचार कर सकती है.

पत्रकारों से वार्ता करते हुए चुफाल ने कहा कि प्रदेश की जनता के सहयोग से कोरोना को हराने के लिए कोविड कर्फ्यू का प्रयोग सफल रहा है और अब राज्य में कोविड की चेन टूट रही है. कैबिनेट की बैठक में सरकार एक जून से कोविड कर्फ्यू को पूरा या आंशिक रूप से हटाने पर विचार कर सकती है.