सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या राम मंदिर के फैसले के मद्देनजर डीएम सी रविशंकर और एसएपी अरुण मोहन जोशी ने शुक्रवार मध्य रात्रि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। बैठक में निर्देश दिए कि राजधानी के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही पुलिस फोर्स को मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इस स्थिति में गड़बड़ी करने वाले और अफवाह फैलाने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा।

डीएम रविशंकर और एसएसपी जोशी ने शुक्रवार की देर रात करीब बारह बजे पुलिस कार्यालय में पुलिस-प्रशासन अधिकारियों की बैठक की। डीएम सी रविशंकर ने कहा कि शनिवार को राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है, इसे लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट, अफवाहों को फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे गुंडा तत्वों को चिन्हित कर उनकी विशेष निगरानी की जाए। पुलिस के साथ प्रशासन अधिकारी भी मुस्तैद रहें। उन्होंने कहा कि मिश्रित आबादी, अति संवेदनशील और संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। ऐसे स्थानों पर चार लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं देनी चाहिए।

शहर को 11 जोन और 25 सेक्टर में बांटा गया है, जहां पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जो किसी भी आपात स्थिति से निबटने के लिए तुरंत फैसला ले सकते हैं। एसएसपी जोशी ने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से राजधानी के चप्पे-चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। दून में सुरक्षा के लिए 4 एसपी, 9 सीओ, 25 इंस्पेक्टर/एसओ, 180 दरोगा, 300 हेड कांस्टेबल, 700 कांस्टेबल और 200 महिला कांस्टेबल और छह कंपनी पीएसी सशस्त्र तैनात की गई है। उन्होंने खुफिया एजेंसियों और मुखबिर तंत्र को सक्रिय करने के निर्देश दिए। जोशी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने थाना क्षेत्र के लिहाज से पुलिस फोर्स की तैनाती करें। कड़े लहजे में चेतावनी दी कि यदि सुरक्षा में चूक हुई तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान बीएस बुदियाल, श्वेता चौबे, प्रमेंद्र डोभाल, लोकजीत सिंह, शेखर सुयाल, जया बलूनी समेत तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।

दो दर्जन से ज्यादा राडार पर

पुलिस ने अफवाह फैलाने और भड़काने वाले लोगों को चिन्हित कर लिया है। ऐसे दो दर्जन से ज्यादा अराजक तत्व पुलिस के राडार पर हैं। इन पर पुलिस और खुफिया एजेंसी निगाह बनाए हुई हैं। यदि ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

धर्मगुरुओं के साथ आज बैठक करेंगे मुख्यमंत्री

अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट के शनिवार को आने वाले फैसले के मद्देनजर सरकार ने शनिवार को राज्यभर में सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल और कॉलेजों में अवकाश की घोषणा की है। शुक्रवार देर रात जागरण से बातचीत में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम शनिवार को पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही आयोजित किए जाएंगे। समारोह के बाद धर्म गुरुओं की बैठक शाम 4 बजे बुलाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एहतियातन राज्य भर में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस को सतर्कता बरतने और हालात पर नज़र रखने के निर्देश दिए गए हैं। शनिवार को राज्य स्थापना दिवस भी है, लिहाज़ा इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश रखने का निर्णय लिया गया है। सोमवार को अवकाश के संबंध में बाद में निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से राज्य की परंपरा को कायम रखते हुए शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की है।

डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने जारी किए दिशा निर्देश

केंद्र सरकार की हिदायत पर उत्तराखंड में भी अयोध्या राम मंदिर के फैसले के मद्देनजर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। शासन के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने पूरे राज्य के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। खासकर राजधानी देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। यहां पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने नौ नवंबर को आने वाले अयोध्या राम मंदिर के फैसले के मद्देनजर शुक्रवार की शाम को हाई अलर्ट जारी किया। उन्होंने सभी जिलों की पुलिस को दिन भर कड़ी चेकिंग और गश्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही संवेदनशील स्थानों, गुंडा तत्वों पर भी कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस सोशल मीडिया पर भी निगरानी करे। सोशल मीडिया पर किसी तरह के माहौल बिगाड़ने वाले संदेश, अफवाह वायरल नहीं होनी चाहिए। कड़े लहजे में कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने राजधानी देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इन जिलों में पुलिस के साथ-साथ स्थानीय खुफिया एजेंसियों को भी सूचना तंत्र मजबूत करने और छोटी से छोटी सूचना भी आला अधिकारियों को देने के निर्देश दिए हैं ताकि समय से इसको रोका जा सके।

जरूरत पड़ी तो बंद होगा इंटरनेट

डीएम सी रविशंकर और एसएसपी ने कड़े लहजे में कहा कि अभी जिले में इंटरनेट सिस्टम चालू है। यदि सोशल मीडिया पर बेवजह के पोस्ट, तस्वीरें, भड़काऊ बयान वायरल किए गए तो जिले में इंटरनेट भी बंद किया जा सकता है। वहीं ऐसी पोस्ट करने वालों के खिलाफ आईटी के साथ क्रिमिनल एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने जनता से इससे बचने की अपील की।

अरुण मोहन जोशी (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून) का कहना है कि अयोध्या राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें। सभी समुदाय आपस में भाईचारा और सौहार्द बनाए रखें। सोशल मीडिया या अन्य किसी भी तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं करें। किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं दें। यदि आपको आसपास कहीं भी कोई संदिग्ध या संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत 112 या 9411112706 पर कॉल कर इसकी सूचना दें।